Government Services
Government Services refer to the wide array of programs, functions, and facilities provided by the government to ensure the welfare, security, and prosperity of its citizens. These services play a crucial role in the smooth functioning of society, offering support across various domains, including health, education, law enforcement, public utilities, and economic development. Their primary goal is to address public needs, promote social equity, and contribute to the overall development of the nation.
Key Areas of Government Services
Administrative Services:
Functions like issuing identification documents, passports, birth and death certificates, property registrations, and voter cards streamline governance and ensure citizens’ access to their legal rights.
Healthcare:
Governments provide access to public healthcare facilities such as hospitals, vaccination programs, disease prevention initiatives, and affordable medicines. Services like universal health coverage (e.g., Ayushman Bharat in India) aim to make quality healthcare accessible to all citizens, especially the underprivileged.
Education:
Government-funded schools, universities, and vocational training centers ensure inclusive and equitable access to education. Programs like free or subsidized education, scholarships, and mid-day meals enhance literacy and learning outcomes.
Law and Order:
Police, judiciary, and defense services maintain internal security and administer justice. These services safeguard citizens’ rights and promote societal stability by addressing crime and enforcing laws.
Infrastructure and Public Utilities:
Governments build and maintain roads, bridges, airports, water supply systems, sanitation facilities, and energy distribution networks. Access to essential utilities like electricity and clean water is critical for economic growth and public well-being.
Social Welfare Programs:
Services targeting marginalized groups, such as financial assistance, housing programs, pension schemes, unemployment benefits, and food security initiatives, help reduce poverty and inequality.
Environmental Protection:
Conservation of natural resources, waste management, pollution control, and disaster relief are vital government services aimed at ensuring environmental sustainability.
Economic Development:
Governments promote trade, industry, and entrepreneurship through subsidies, tax incentives, infrastructure projects, and workforce development programs. These services aim to boost employment and foster innovation.
Delivery Mechanisms
Government services are delivered through multiple channels:
- Physical Offices: Traditional government offices remain vital for in-person services, especially in rural or underdeveloped areas.
- Digital Platforms: E-governance initiatives leverage technology to provide services online, improving efficiency, transparency, and accessibility. Examples include online tax filing, digital ID cards, and grievance redressal portals.
- Public-Private Partnerships (PPP): Governments collaborate with private entities to deliver critical services like infrastructure development, healthcare, and education more efficiently.
Funding and Accountability
Government services are primarily funded through taxes collected from individuals and businesses. Public spending on services varies based on national priorities, economic capacity, and governance models. Transparent policies and accountability mechanisms, such as audits and citizen feedback systems, ensure effective utilization of resources and minimize corruption.
Challenges
While government services aim to address societal needs, they often face challenges like:
- Inefficient bureaucracy and delays.
- Limited access in remote or underdeveloped areas.
- Inadequate funding or resource allocation.
- Corruption and lack of transparency.
Significance
Government services are the cornerstone of societal progress. They bridge gaps in resources, protect vulnerable populations, and promote equality. By investing in robust service delivery systems and embracing innovation, governments can ensure that every citizen benefits from their rights and opportunities, fostering trust and national development.
Constitution of India
The Constitution of India is the supreme law of the country, adopted on 26th November 1949 and implemented on 26th January 1950. It establishes the framework for governance, defining the political principles, structure, powers, and duties of the government, and enshrines the fundamental rights and duties of citizens.
Drafted by the Constituent Assembly under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, it is the world’s longest written constitution, originally comprising 395 articles, 22 parts, and 8 schedules (now 470 articles, 25 parts, and 12 schedules).
The Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, and democratic republic, ensuring justice, liberty, equality, and fraternity. Key features include a federal structure, parliamentary system, separation of powers, and provisions for a strong judiciary.
It emphasizes inclusivity, fundamental rights (e.g., equality, freedom, education), directive principles for governance, and unity in diversity, making it the cornerstone of India’s democracy and development.
Benefits of Government Services, Why?
Benefits of Government Services and Their Importance
Government services are vital for the overall well-being of individuals and the development of society. They serve as the backbone of governance, ensuring that citizens’ basic needs are met and fostering a more equitable and just society. Here are the key benefits of government services and why they are essential:
Government services provide access to essentials like healthcare, education, clean water, electricity, and sanitation. These services help improve the quality of life for all, particularly for those who cannot afford private alternatives.
• Why? They address basic human rights, ensuring every individual can live with dignity and security.
Government programs like subsidized housing, food distribution (e.g., public distribution systems), and financial aid help reduce the gap between rich and poor. These services uplift marginalized groups, ensuring equal opportunities for all.
• Why? They create a more inclusive society by supporting vulnerable populations and reducing poverty and inequality.
3. Strengthening Public Health
Public healthcare services, vaccination drives, and disease prevention campaigns protect citizens from illnesses and pandemics. They ensure access to affordable medical care for the entire population.
• Why? Healthy citizens contribute more effectively to the economy and society, fostering sustainable development.
4. Enhancing Education and Skill Development
Free or subsidized education, scholarships, and skill development programs empower individuals to build better careers and contribute to economic growth.
• Why? An educated population drives innovation, productivity, and competitiveness, benefiting the nation.
Police, judiciary, and defense services ensure security and uphold the rule of law. They protect citizens’ rights and maintain peace and stability in society.
• Why? A secure environment attracts investment, fosters trust, and ensures the smooth functioning of daily life.
Government initiatives like infrastructure development, trade promotion, and entrepreneurship support fuel economic growth. Public investment in roads, railways, and communication networks boosts industry and employment.
• Why? Economic growth enhances the standard of living and enables governments to reinvest in public services.
7. Environmental Sustainability
Governments play a crucial role in environmental conservation through waste management, pollution control, and renewable energy projects. Disaster management services mitigate the impact of natural calamities.
• Why? Sustainable development ensures that natural resources are preserved for future generations.
8. Supporting Vulnerable Populations
Welfare programs for the elderly, disabled, unemployed, and other vulnerable groups provide financial and emotional security. Social pensions and unemployment benefits ensure a safety net for those in need.
• Why? They protect the dignity and well-being of individuals who are unable to support themselves.
9. Building Trust and Accountability
Accessible and transparent services, like issuing official documents or providing grievance redressal, enhance trust between citizens and the government.
• Why? Trust in governance strengthens social cohesion and participation in democratic processes.
10. Promoting Technological Advancement
Digital governance initiatives streamline public service delivery, reduce corruption, and make government services more efficient and accessible.
• Why? Technology bridges the gap between citizens and services, especially in remote areas.
Government services are indispensable for fostering a balanced and harmonious society. They address collective challenges, promote inclusivity, and drive progress. By meeting the needs of the population and addressing disparities, government services not only improve individual lives but also lay the foundation for a prosperous and equitable future. Their importance lies in building a society where everyone has the opportunity to thrive.
Scheme of Centre Government
SN | Scheme | Full-Form | Date of Launch | Government Ministry |
1 | PMJDY | Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna | August 2014 | Ministry of Finance |
2 | PMSSY | Pradhan Mantri Swathya Suraksha Yojana | January 2015 | Ministry of Health & Family Welfare |
3 | PMMY | Pradhan Mantri Mudra Yojana | April 2015 | Ministry of Finance |
4 | PMJJBY | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
5 | PMSBY | Pradhan Mantri Surakshan Bima Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
6 | APY | Atal Pension Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
7 | KVP | Kisan Vikas Patra | 2014 | Ministry of Finance |
8 | GMS | Gold Monetisation Scheme | Nov. 2015 | Ministry of Finance |
9 | PMFBY | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | February 2016 | Ministry of Finance |
10 | PMGKY | Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana | July 2015 | Ministry of Agriculture |
11 | DDUGJY | Deen Dayal Upadhyaya Jyoti Yojana | July 2015 | Ministry of Power |
12 | RGM | Rashtriya Gokul Mission | Dece. 2014 | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare |
13 | DI | Digital India | July 2015 | Ministry of Electronics and Information Technology |
14 | SI | Skill India | July 2015 | Ministry of Skill Development and Entrepreneurs |
15 | PMKVY | Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana | 2015 | Ministry of Skill Development and Entrepreneurs |
16 | MI | Make in India | Sept. 2015 | Ministry of Commerce and Industry |
17 | SI | Startup India | January 2016 | Government of India |
18 | PMGKY | Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana | Dec. 2016 | Ministry of Finance |
19 | SBA | Swachh Bharat Abhiyan | October 2014 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
20 | NG | Namami Ganga | June 2014 | Ministry of Women and Child Development |
21 | NBS | National Bal Swachhta | Nov. 2014 | Ministry of Women and Child Development |
22 | PMJAY | Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana | Ministry of Chemicals and Fertilizers | |
23 | NDHM | National Digital Health Mission | August 2020 | Ministry of Health and Family Welfare |
24 | BBBPY | Beti Bachao, Beti Padao Yojana | January 2015 | Ministry of Women and Child Development |
25 | PDUSJY | Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana | October 2014 | Ministry of Labour and Employment |
26 | NSTSS | National Sports Talent Search Scheme | February 2015 | Ministry of Youth Affairs & Sports |
27 | PMSVAN | Prime Minister Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi | June 2020 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
28 | PMEMFPES | Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme | June 2020 | Ministry of Food Processing Industries |
29 | PMMSY | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana | Sept. 2020 | Department of Fisheries |
30 | SWAMITVA | Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas | April 2020 | Ministry of Panchayati Raj |
31 | PMKUSUM | Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaam Mahabhiyan | February 2019 | Ministry of New and Renewable Energy |
32 | PMKSNY | Pradhan Mantri Kissan Samman Yojana | Dec. 2018 | Agriculture Infrastructure Fund |
33 | JJM | Jal Jeevan Mission | August 2019 | Drinking Water & Sanitation Ministry of Jal Shakti |
34 | SCM | Smart Cities Mission | June 2015 | Ministry of Arban Development |
35 | UJ | Ujala Yojana | May 2015 | Ministry of Power |
36 | PMAY-G | Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin | April 2016 | Ministry of Rural Development |
37 | PMAY-U | Pradhan Mantri Awaas Yojana – Urban | June 2015 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
38 | PMJDY | Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana | August 2014 | Ministry of Finance |
39 | SAGY | Sansad Adarsh Gram Yojana | October 2014 | Ministry of Rurla Development |
40 | PMSYMY | Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana | February 2019 | Ministry of Labour and Employment of the Government of India |
41 | NPSTSEPY | National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana | July 2019 | Ministry of Labour & Employment |
42 | PMKMY | Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | May 2021 | Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare |
43 | SSY | Sukanya Samriddhi Yojana | January 2015 | Ministry of Women and Child Development |
44 | MMKSY | Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana | Oct. 2019 | Department of Women & Child Development |
राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
सिद्धान्ततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है।
प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं।
वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं।
द्रौपदी मुर्मू (जन्म : २० जून १९५८) भारत की १५वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्या थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं।प्रबुद्ध सोसाइटी द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद्ध महिला सम्राट से अलंकृत किया है! राष्ट्रपति पद को संभालने वाली ओडिशा की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने २००० से २००४ के बीच ओड़िशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी। २०१५ से २०२१ तक झारखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला।
व्यक्तिगत जीवन:
द्रौपदी मुर्मू का जन्म २० जून १९५८ को ओड़िशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंचि नारायण टुडु था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रहे।
उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके दो बेटे और एक बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग-अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गयी। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहतीं हैं।
द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरम्भ किया। उसके बाद धीरे-धीरे राजनीति में आ गयीं।
राजनीतिक जीवन:
द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राइरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था।
उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं है।
द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर दो बार जीती और विधायक बनीं। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था
द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थीं। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी।
झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं।
द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया, उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने।
भारत के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़
जगदीप धनखड़ (जन्म 18 मई 1951) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत का 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव जीता।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गाँव ‘किठाना’ में जाट के घर हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने फिजिक्स में BSE की डिग्री ली। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाईकोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की।
चुनावी राजनीति: वह 1989-91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। वह 1993-98 के दौरान 10वीं विधान सभा राजस्थान में किशनगढ़, राजस्थान से विधान सभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है | वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं | लोकसभा हो या विधानसभा वह जिस सदन के भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है. 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया |
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल:
30 जुलाई 2019 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया।
16 जुलाई 2022 को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के 2022 के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया।
Power of Emergency UP 112 Dial:
UP 112 is an integrated emergency response support system for people in need of police, fire, ambulance, etc. Launched two years ago, 112 replaced the separate helpline numbers of police (100), fire (101), and ambulance (102).
Does 112 track your location?
You can call 112 with no charge and will be put through to a specially trained operator who will deal with your request or transfer the call to the most appropriate emergency service. If you don’t know where you are, the operator will identify your location.
What is e-Governance?
Electronic governance or e-governance is adopted by countries across the world. In a fast-growing and demanding economy like India e-governance has become essential. The rapid growth of digitalization has led many governments across the globe to introduce and incorporate technology into governmental processes. Electronic governance or e-governance can be defined as the usage of Information and Communication Technology (ICT) by the government to provide and facilitate government services, exchange of information, communication transactions, and integration of various standalone systems and services.
Through e-governance, government services are made available to citizens and businesses in a convenient, efficient, and transparent manner. Examples of e-governance include the Digital India initiative, National Portal of India, Prime Minister of India portal, Aadhaar, filing and payment of taxes online, digital land management systems, Common Entrance Test, etc.
The NeGP has enabled many e-governance initiatives like:
- Digital India was launched in 2015 to empower the country digitally. Its main components are:
- Developing a secure and stable digital infrastructure
- Delivering government services digitally
- Achieving universal digital literacy
- Aadhaar is a unique identification number issued by UIDAI that serves as proof of identity and address on the basis of biometric data. It is being used to provide many benefits to the members of society. One can e-sign documents using Aadhar.
- myGov.in is a national citizen engagement platform where people can share ideas and be involved with matters of policy and governance.
- UMANG is a Unified Mobile Application that provides access to central and state government services including Aadhar, Digital Locker, PAN, Employee Provident Fund services, etc.
- Digital Locker helps citizens digitally store important documents like mark sheets, PAN, Aadhar, and degree certificates. This reduces the need for physical documents and facilitates the easy sharing of documents.
- PayGov facilitates online payments to all public and private banks.
- Mobile Seva aims at providing government services through mobile phones and tablets. The m-App store has over 200 live applications which can be used to access various government services.
In addition to the above, State level e-governance initiatives include:
E-Seva (Andhra Pradesh) facilitates payment of utility bills, and issuance of certificates, licenses, and permits.
Lokvani Project (Uttar Pradesh) is a single-window solution relating to the handling of grievances, land record maintenance, and providing a mixture of essential services.
Ayushman Bharat
आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जिसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा:
- हर परिवार को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च सरकार वहन करती है।
- सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को शामिल करना।
- निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा।
- सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं:
- अस्पतालों में भर्ती होने से लेकर सर्जरी, दवाइयां, डायग्नोस्टिक टेस्ट आदि मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं।
मुख्य विशेषताएं:
- लक्षित जनसंख्या: लगभग 50 करोड़ लोग (10 करोड़ परिवार)।
- कैशलेस और पेपरलेस प्रक्रिया: लाभार्थी को केवल योजना के तहत प्रमाण दिखाने की आवश्यकता होती है।
- केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी: केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को लागू करती हैं।
- पैनल अस्पताल: सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।
लाभार्थी कौन है?
- योजना मुख्यतः सोशियो-इकॉनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 के आधार पर लक्षित परिवारों को कवर करती है।
- ग्रामीण और शहरी गरीब, श्रमिक वर्ग, भूमिहीन किसान आदि प्राथमिक लाभार्थी हैं।
क्या कवर होता है?
- प्री-हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्च)।
- पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल से छुट्टी के बाद का खर्च)।
- दवाइयां, जांच, ऑपरेशन, और गंभीर बीमारियों का इलाज जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि।
योजना के फायदे:
- गरीबों के लिए राहत: महंगे इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम बनाती है।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच: दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज की सुविधा।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग: सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पताल भी इस योजना में भाग लेते हैं।
कैसे लाभ उठाएं?
- आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता की जांच सरकारी पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से की जा सकती है।
- लाभार्थी को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है, जिसका उपयोग अस्पताल में इलाज के लिए किया जाता है।
यह योजना भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल मानी जाती है और गरीब वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है।
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) में स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु, लिंग या परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भी, यदि वे योजना के पात्र लाभार्थी हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
- आयु सीमा की छूट:
- इस योजना में सभी आयु समूह शामिल हैं, और वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से योजना के तहत कवर किए जाते हैं।
- पात्रता का निर्धारण:
- पात्रता सोशियो-इकॉनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 के आधार पर तय की जाती है।
- यदि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति का परिवार SECC डेटाबेस में शामिल है, तो उन्हें स्वतः योजना का लाभ मिलता है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ:
- यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देती है।
- गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी फेलियर, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो वृद्धावस्था में सामान्य होती हैं, इस योजना में कवर की गई हैं।
- कैशलेस इलाज की सुविधा:
- वृद्ध नागरिकों को अपने इलाज के लिए कोई upfront भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- अस्पताल में भर्ती और बाद का उपचार पूरी तरह से योजना के तहत कवर होता है।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
- पात्रता जांच:
- SECC 2011 डेटाबेस के आधार पर जांच करें कि वरिष्ठ नागरिक और उनका परिवार इस योजना के लिए योग्य है या नहीं।
- यह जानकारी आयुष्मान भारत पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से प्राप्त की जा सकती है।
- आयुष्मान कार्ड का उपयोग:
- पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसे अस्पताल में दिखाकर इलाज करवाया जा सकता है।
- पैनल अस्पतालों में इलाज:
- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है।
विशेष ध्यान:
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह उन्हें बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा देती है।
अगर आपके परिवार में कोई 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य हैं और योजना के तहत कवर हैं, तो वे आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।